डेस्क, कुशीनगर केसरी,मोतिहारी, बिहार। जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संचालित योजना यथा: नल का जल , शौचालय निर्माण के एवज में प्रोत्साहन राशि भुगतान की अद्यतन स्थिति, दिनांक:19.01.20 को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला के सुचारू आयोजन हेतु अब तक की गई तैयारी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक जल स्रोतों के अतिक्रमण मुक्ति की दिशा में अब तक की गई कारवाई की विस्तृत समीक्षा की गई एवम् यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के एवज में प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। उक्त के दिशा में प्रगति परिलक्षित हुई है,तथापि प्रोत्साहन राशि भुगतान में और तेजी लाएं जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पूर्वी चंपारण यात्रा क्रम में समीक्षात्मक बैठक के दौरान दिनांक:31 दिसंबर 2019 से पूर्व शत प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भुगतान का आदेश दिया है। तदनुसार सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथि से पूर्व शत प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत संचालित नल जल योजना को निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी वार्डो में 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है। समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की अभी भी कुछ वार्डो में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवम् कुछ वार्डो में कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के समय पर प्राप्ति के उद्देश्य से सप्ताहवार लक्ष्य निर्धारण एवं प्राप्ति की दिशा में ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। नल जल योजना के संदर्भ में प्रारंभ हो चुके वार्डो में निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य शीघ्र पूर्ण करने वार्ड जहां उक्त योजना पूर्ण हो चुका है में नल का जल नियमित रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नल जल योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य निर्धारित अवधि में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पूर्ण होने की स्थिति में सभी सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पंचायत सचिव को नल जल योजना के सुचारू क्रियान्वयन में अपने निर्धारित कर्तव्य के सम्यक निर्वहन का आदेश दिया गया है।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी को नल जल योजना जांच क्रम के फलाफल के अनुसार अविलंब आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध नागरिकों में जागरूकता के उद्देश्य से दिनांक:19/01/20 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के तहत जिला द्वारा मार्ग की पहचान कर ली गई है। मार्ग उप मार्ग निर्बाध रूप से लगभग 650 किलोमीटर की होगी एवम् मानव श्रंखला में लगभग 26 लाख व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।मानव श्रृंखला के सुचारू संचालन हेतु सभी विभागों के सहयोग समन्वय से मानव श्रृंखला के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों , बीडीओ को स्थानीय जन प्रतिनिधि , गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि आदि के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सार्वजनिक जल निकाय को हर हाल में दिनांक:31 दिसंबर 2019 से पूर्व अतिक्रमण मुक्त किया जाना है।विस्तृत समीक्षा क्रम में कुछ अंचलों यथा: रक्सौल , रामगढ़वा, चकिया आदि में उक्त की दिशा में प्रगति अपेक्षा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं पाया गया है। जिला पदाधिकारी ने सार्वजनिक जल स्रोतों के अतिक्रमण मुक्ति की दिशा में निर्धारित तिथि (31.12.19 से पूर्व) ठोस/प्रभावशाली कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है। उक्त आदेश अनुपालन में लापरवाही के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों , भूमि सुधार उप समाहर्ता को अतिक्रमण मुक्ति अभियान के सतत पर्यवेक्षण , अनुश्रवण एवं दैनिक स्तर पर समीक्षा का निर्देश दिया गया है।
