विजय कुमार शर्मा, बिहार,पटना। बिहार में एक जनवरी से बालू खनन बंद होने की आशंका थी जो दूर हो गई है। बिहार सरकार ने बालू घाटों के पुराने बंदोबस्तधारियों के लीज की अवधि को 31 अक्तूबर, 2020 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान लीज के शुल्क में 50 फीसदी की वृद्धि कर इसकी अवधि को विस्तारित करने पर सहमति दी गयी है।शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने फैसला लिया कि अवधि का विस्तार 31 अक्तूबर, 2020 अथवा नये बंदोबस्तधारियों को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने में जो भी पहले हो, उस अवधि तक शुल्क वृद्धि के साथ लीज की स्वीकृति दी गयी है।एनजीटी के कारण बालू खनन को लेकर समस्याएं उत्पन्न होते रहती है। कई घाटों पर एनजीटी के कारण बालू के खनन पर रोक लग जाती है। ऐसे में बिहार में बालू की किल्लत हो जाती है। सरकार ने इस बार बालू खनन की मियाद तो बढ़ा दी लेकिन 50% अतिरिक्त रकम लेने का फैसला किया है। बंदोबस्त धारकों से 50 फ़ीसदी की वृद्धि को लेने के कारण बालू की मौजूदा कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी होगी। निश्चित तौर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर इससे प्रभावित हो रहा है लेकिन फिर भी सरकार ने बालू की कीमतें बढ़ा दी है। अभी भी बिहार के सभी बालू घाटों से खनन नहीं हो पा रहा है, कई घाटों पर अभी भी रोक है।
पटना :: बालू घाटों की पुरानी बंदोबस्ती 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ी