पटना  :: अब सभी जिलों में होंगे अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, नीतीश कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला

पटना :: इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है. बैठक में कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने सभी जिलों में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का नया पद बनाने का निर्णय लिया है. इस पद पर बीपीएससी के माध्यम से अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. इस बैठक में और भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं।


नीतीश कैबिनेट में इसके साथ ही कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगी है. लघु उद्योग के लिए अति पिछड़ा को सरकार 10 लाख का देगी. जिसमें सरकार 50 परसेंट का अनुदान देगी. कैबिनेट की बैठक में वाल्मीकि बाघ संरक्षण बल गठित करने के लिए पद सृजित करने का फैसला लिया गया है. कुल 112 पदों को सृजित किया जाएगा. इस अहम बैठक में की मजूरी दी है. अनुसूचित जाति के तर्ज पर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मदद देने की घोषणा की गई है. इसके लिए कैबिनेट ने 102 करोड़ की राशि की स्वीकृत दी है. बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति में नियुक्त और कार्यरत सभी कर्मियों के सेवा कार्य के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को चार लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा. कैबिनेट के इस अहम बैठक में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और इसके अधीनस्थ सभी संस्थानों को शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को आईसीएआर के अनुरूप वेतन देने का फैसला किया गया है. परिवहन विभाग में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के अधिकारी की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया है. BPSC की ओर से इनकी नियुक्ति की जाएगी. इसके अलावा तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी महेश राम को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला भी लिया गया है।


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