बेतिया(प.चं.) :: सरकारी कर्मियों के प्रोन्नति पर 28 को होगा कोर्ट में सुनवाई

शहाबुद्दीन अहमद, बेतिया(प.चं.), बिहार। राज्य सरकार के कर्मियों को अब 28 जनवरी तक उनकी प्रोन्नति पर सस्पेंस बरकरार है। 28 जनवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की तक की निगाह इस सुनवाई पर टिकी हुई है ,जब तक सुप्रीम कोर्ट इजाजत नहीं देता ,राजय सरकार प्रोन्नति देने का कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है।
सता देेंं कि राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में प्रोन्नति पर अप्रैल 2019 से रोक लगा दी गई है ,11 अप्रैल को राज्य सरकार की विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी गई थी ।पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था, तब से प्रोन्नति बंद है ।डीपीसी की बैठकों पर रोक लगाने के बाद राज सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया था, कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया ।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार चाहकर भी डीपीसी की बैठकों के आदेश को वापस नहीं ले सकती, अपने ही इस आदेश को हटाने की अनुमति मांगने ,बिहार सरकार दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार के सभी वर्ग के कर्मचारियों ,शिक्षकों को उनकी प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने का आदेश मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है ,इसके कारण राज्य सरकार के सभी संवर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति से संबंधित लाभ मिलने से उनके वेतन भुगतान में बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाएगी।


Popular posts
बेतिया(प.चं.) :: विश्व शांति दूतों का हुआ अंतराष्ट्रीय सम्मेलन
Image
कुशीनगर :: भारत सरकार और कोर्ट के आदेश एवं सोसल डिस्टेंस की सरेआम धज्जिया उड़ाकर स्थानीय प्रशासन को दी जा रही है चुनौती, अधिकारी बने धृतराष्ट्र
Image
कुशीनगर :: गोरखपुर -फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2019 को आगे बढाते हुए संशोधित कार्यक्रम किया गया निर्धारित
Image
कुशीनगर :: आयुक्त गोरखपुर मंडल ने कहा कि अयोध्या फैसले पर आपसी सौहार्द बनना नैतिक जिम्मेदारी
Image
सोनभद्र :: दूसरी बार सी आई.एस.एफ रिहंद ने गरीबो में किया अनाज वितरण
Image